-ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਵੋਟ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਕਰਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਂਤੜਾ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਵਿਿਗਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਖ਼ੁਦ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਲਾਗਤ ਜੋੜ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕੁਝ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਵਿਿਗਆਨੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਚਲਾਕੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੱਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਏ-2 ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਪੈਸਾ ਖਾਦ, ਤੇਲ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਆਦਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪਾਲਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਮੱਦ ਹੈ ਐੱਮਐੱਲ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (ਫੈਮਿਲੀ ਲੇਬਰ)। ਤੀਸਰੀ ਮੱਦ ਹੈ ਸੀ-2 ਭਾਵ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਮੰੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਉੱਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸੀ-2 ਭਾਵ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਏ-2 ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 20 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪਰ 10.53 ਲੱਖ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਠੇਕਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ?
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਏ-2 ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੇਬਰ ਤਾਂ 817 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੀ-2 ਪਾ ਕੇ 1256 ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ 1735 ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 112 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਭਾਅ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਾ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਅੱਧੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਘਸਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰ ਭਾਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਸੀ-2 ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਤਕ ਸੁੰਗੜਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ, ਸਬੰਧਤ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ, ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਭਾਅ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧ ਜਾਵੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਸਭ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ? ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਭਾਅ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। .
