ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਕਾਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1993 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇ.ਜੇ.ਐਸ. ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਪਿਤਰੀ ਕਾਡਰ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ) ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ‘ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ’ ਉਪਰ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਅਮਲਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫਾਈਲ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਚੀਮਾ) ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਲ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਹ ਫਾਈਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਤਿ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 2007 ਤੋਂ 20017 ਤੱਕ ਦਸ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਚੀਮਾ ਦੀ ਇਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਗੈ਼ਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਅਨਿਯਮਤ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਏਐਸ ਜਾਂ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਮਲਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਮਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 1998 ਤੋਂ 2004 (ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ) ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਪੱਤਰ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚੀਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਹੈ।
