ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲ੍ਹੇ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ-1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 67-ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ‘ਕੁਰਕੀ’ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ 10.53 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਵ ਲਿਮਟਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਆਜ਼ ਮੋੜਣ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 153 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮੰਡੀ ਐਕਟ-1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ’ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਐਕਟ-2016 ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ‘ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ-2017’ ਹੇਠ 8000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ:
Cabinet Gives Its Node To Abolish ‘Kurki’ By Amending The Act …
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ’ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ’ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ 1186 ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਕੋਟਲੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਭੈ ਚੰਦਰਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਮਈ, 2017 ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
