ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡੇਰਾਵਾਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ
ਚੰਡੀਗੜ (29ਅਕਤੂਬਰ, 2014): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਆਗੂ ਹੁਣ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਦਲੇ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਆਦਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਟਰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਰ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਈ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਭਗਵਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹ ਨਾਨਕਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਅਾਂ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਬਿਆਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਚ ਡੇਰਾਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਣਕਿਆ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ਼ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚਾਣਕਿਆ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣਗੇ।
ਭਾਈ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦਿਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਢਾਹੇ ਗਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ 5 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
