ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਨੌਰ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੋਈ ਝੜੱਪ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡਿਆਲਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਝੜਪ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਝੜਪ ਮਿੱਥ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਅਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਟਾਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਪੱਖਪਾਤੀ, ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਜਿੱਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। 
ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਝੜੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੀ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਸਰੀਰਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜਾਨਾ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰੋਜਾਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸਰੀਰਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਗੁੱਟ ਦਾ ਵੱਢੇ ਜਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
