ਲਖਨਊ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ 7 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। 1994 ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ 7 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਲੀਭੀਤ ‘ਚ 7 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2007 ‘ਚ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ‘ਚ 10 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ 46 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1994 ‘ਚ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਿਦਿਆਂਚਲ ਯਾਦਵ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ 7 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ 2007 ‘ਚ ਇਹ ਕੇਸ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
