ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (1 ਨਵੰਬਰ, 2015): ਜੇਕਰ ਨਵੰਬਰ ’84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਾਦਰੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਵੰਬਰ ’84 ਵਿੱਚ ਕਤਲ-ੲੇ-ਆਮ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਇੱਕ ਧੱਬਾ ਹੈ। 31 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ’ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੲੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 1332 ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪੲੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੈੱਕ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕੁੱਲ 2600 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀਅਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਇਸ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ’84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲ-ੲੇ-ਆਮ ਦਾ ਦਾਗ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਲਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਮੁੜ ਨਾ ਹੋਣ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਕਾਂਡ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵੰਬਰ ’84 ਦੇ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧੁਰ ਤੱਕ ਹਿੱਲ ਗਿਅਾ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੌ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਵਿਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵੰਬਰ ’84 ਦੇ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲ-ੲੇ-ਆਮ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ
