ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (16 ਮਈ, 2011): ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰੋਜਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਅਜੀਤ ਵਿਚ 16 ਮਈ, 2011 ਨੂੰ ਛਪੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਖਾੜਕੂ ਦੌਰ ‘ਚ 231 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਭੇਜਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ, ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਹਨ।
ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਾ, ਦਲਬੀਰ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਲਾਸੌਰ ਆਦਿ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਮਈ 2011 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਟਾਜੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 231 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਂਕ ਸੂਚੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਸਿਰੇ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਂਡ ਵਾਂਗ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
