ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (2 ਅਕਤੂਬਰ,2014): ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਤੜੇ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਏ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਕੇ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੌਂ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਏਸ਼ਮਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹਫਤਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਬੁਲਾਰਨ ਤਸਨੀਮ ਅਸਲਮ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਤਿਆ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਾਏਸ਼ਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਏਸ਼ਮਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਤਸਨੀਮ ਅਸਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 6 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਾਏਸ਼ਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
