ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ): ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਬਹਾਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਪਰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਸਿਆਸੀ ਤਵੱਜੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ‘ਦਲੀਲ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਡਾ. ਟੀ. ਹੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 19 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾਂਤ ਭਾਵ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ (ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਰਕਮ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਟੀ. ਹੱਕ. ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਢਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ’ ਨੂੰ ‘ਢਾਈ’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ’ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 10.22 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ‘ਬਾਬੂਗਿਰੀ’ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਅਜੇ ਮਿਲਣੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ਼ ਕੇ ਹੋਰ ਲਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ‘ਸ਼ਿਕਾਰ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਟੀ.ਹੱਕ. ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਨਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਉੱਠੇ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ, ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਔਸਤਨ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਚਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਨਕਾਰ …
ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਚਾਰ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਦੋ ਲੱਖ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਮਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਵੀ ਦਾਅ ’ਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।
(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)
