ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਵਾਦਤ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਸੀ. ਘੋਸ਼ ਅਤੇ ਅਮਿਤਵਾ ਰੌਏ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਹੋਏਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਰਿਸੀਵਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਰਿਸੀਵਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੀਲ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ‘ਚ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਜਗਦੀਪ ਧਨਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ “ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ”।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ:
SYL Controversy: No Fresh Signs Of Damage To Canal ,SCI Told …
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ “ਨਹਿਰ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹੈ” ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਰਿਸੀਵਰ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ:
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ:
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1955 ਅਤੇ 1976 ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਾਕਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, 1981 ਦਾ ਇੰਦਰਾ ਅਵਾਰਡ ਅਤੇ 1986 ਦਾ ਅਰੈਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਸਦੀ ਮੱਦ ਨੰ: 5 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕ:
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 2004 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 14 ਜੁਲਾਈ 2004 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਨਣੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਨੇ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ (ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 34 ਐਲ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਸੀ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ (59.5 ਐਲ.ਏ.ਐਫ.) ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ (86 ਐਲ.ਏ.ਐਫ.), ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ (2 ਐਲ.ਏ.ਐਫ.) ਪਾਣੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜੀ.ਐਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 34 ਐਲ.ਏ.ਐਫ. ਵਿਚੋਂ 18 ਐਲ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਧੂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ (ਭਾਖੜਾ ਮੁੱਖ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ‘ਤੇ) 16 ਐਲ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ (2004) ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ:
