ਲੁਧਿਆਣਾ: ਇਡੀਆ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਅਦਾਲਤ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਈ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦੁਆਲੇ ਨੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਵਾਂ ਕੈਨਾਲ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਇਕ ਤਸਵੀਰ
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਪਚਾਰ ਲਈ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ਕੰਢੇ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੋਵੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਮਹਿਜ਼ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ ਸੀ।
ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ‘ਤੇ, ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੂੜਾ (ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਮੇਤ) ਡੰਪ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਛਠ ਪੂਜਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਿੱਲ ਪੁਲ ‘ਤੇ ਇਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ “ਨੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜ਼ੋਨ” ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਅਤੇ ਫੜੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਜਲ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਐਕਟ 1974 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡੰਪ ਕਰਨਾ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਜੁਰਮ ਹੈ ਪਰ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਹੋ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਿਕਾਸ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਘਰੇਲੂ ਕੂੜਾ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਅਤੇ ਕੂੜਾਦਾਨ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੋਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਾਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੂੜਾ ਡੰਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਰਾਹੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਕ ਬਣਨ।
