– ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਸੰਪਰਕ: 98145-18877
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ ਅਪਰੈਲ-ਮਈ 2012 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1909 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 1839 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1949 ਤਕ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 256 ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1909 ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1955 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਾਖ ਜਾਂ ਹੋਂਦ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1909 ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਧਰਾਵਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 6 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 2012 ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਬਨਾਮ ਅਸ਼ਵਨੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ 2012 ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼ 2014 ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਪਾਸ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।
ਦਰਅਸਲ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਹੈ ਕਿ ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਸਨ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਬਣਾਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਵਿੱਚ 2012 ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕੰਪਲਸਰੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 2012 (ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰ: 1, 2013) ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਕੰਪਲਸਰੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਰਿਜ ਰੂਲਜ, 2013 ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੰਪਲਸਰੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 2012 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਡੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰਿਸ਼ਚਨ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1872, ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1909, ਦਿ ਮੁਸਲਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ (ਸ਼ਰੀਅਤ) ਐਕਟ 1937, ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1955 ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਡੀ) ਵਿੱਚ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਦਾ ਵੀ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909
ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੰਪਲਸਰੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 2012 ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਕੰਪਲਸਰੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮੈਰਿਜ ਰੂਲਜ਼, 2013 ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤਰਮੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ 1909 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2012 ਦੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਜਾਂ ਰੂਲਜ਼ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 2012 ਦੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 6 (1), ਜੋ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ 7 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਧ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਫੂਲਕਾ ਆਦਿ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਐੱਮ.ਪੀ. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਰਮੀਮਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। 15 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 2012 ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਲਗਪਗ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ-ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥ ਤੇ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਦੀ 2012 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ, ਨਿਆਇਕ, ਅਲਹਿਦਗੀ, ਸੁੰਨ ਅਤੇ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਜਾਇਜ਼-ਨਜਾਇਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਸਥਾਈ ਵਿਆਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ-ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ, 1955 ਅਧੀਨ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਗਈ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਅਧੀਨ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਸਿੱਖ ਲਾਅ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ‘ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਵਜੂਦ ਤੇ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ‘ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’ ਉੱਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਇ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ!
