ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ‘ਫਾਸਟਵੇਅ ਟਰਾਂਸਮਿਸਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮੀਟਿਡ’ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ (2 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਨੀਤ ਭਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਾਂਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਤੇ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।”
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਫਾਸਟਵੇ ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ‘ਤੇ 2800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਘਪਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼; ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ …
