ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (28 ਜੁਲਾਈ, 2015): ਮੰਬਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਇ ਬਣੀ ਹੈ।ਦੋ ਜੱਜਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਆਰ. ਦਵੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸਫ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਲਈ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਮੈਮਨ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਜਸਟਿਸ ਏ. ਆਰ. ਦਵੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸਫ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਚ. ਐਲ. ਦੱਤੂ ਨੂੰ ਸੌਾਪਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਮਨ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਸੀ ਪੰਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤਵਾ ਰਾਏ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਨਵਾਂ ਬੈਂਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਆਰ. ਦਵੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸਫ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਲਈ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕਲ ਰੋਹਤਗੀ ਅਤੇ ਮੇਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਰਾਜੂ ਰਾਮਾਚੰਦਰਨ ਸਮੇਤ ਦੂਸਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਰਾਇ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਜੱਜ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਰਾਇ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਾ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਚ. ਐਲ ਦੱਤੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਯੋਗ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ।
