ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਐਨੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ’ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਬੀ.ਐਸ.ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਲਈ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਗਾਊਂ’ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਐਨੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਿਉਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਮੀਰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ’ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਟੈਕਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ’ ਤਾਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ ਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ‘ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।’
ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਗ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਰੀਸਰਚ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਅਤੇ ਕਾਮਨਵੈੱਲਥ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਸੀਐਚਆਰਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਰਕਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਥੇ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
