ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਟਰੈਕਟਰ, ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਸੜੇ ਸਨ। ਕਮਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੇ ਦੋ ਆਈਜੀ, ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਟਕਣ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ …
