ਫੋਨ: 8872664000
ਅੱਜ ਗੱਲ ਤਾਂ ਐਸ. ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਛੇੜਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਮੁੱਤਲਕ ਪਾਣੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਧੱਕਿਆ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦਹਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੁੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇਗੀ?
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਮਨਜੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਤਲੱਕ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਮਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਇਸ ਬਜਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੁੱਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕਿਥੇ ਹੈ? , ਜੜ੍ਹ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮਲ ਕਿਧਰ ਨੂੰ।
ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਵੀ -ਬਿਆਸ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ । ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਫਾ 262 ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਲੇ 1966 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਦਫਾ 78 ਦੁਆਰਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਰਾਵੀ- ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਵ ਰਾਵੀ -ਬਿਆਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਫਾ 262 ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸੂਬੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਝੜਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਸੂਬੇ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ।ਜੀਹਦੇ ਵਿਚਦੀ ਹੋ ਕੇ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਲੰਘਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਜਮਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖਾਨਾ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇੰਤਕਾਲ ਮੌਕੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੜਿਆ ਗਿਆ।
ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਚਲਦੀ ਵਾਲੇ ਚਲਾਕ ਲੋਕ ਜਮੀਨ ਦੀ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤੜ ਦਾ ਨਾਮ ਕਟਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦਾ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਪੁਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤੀ ਇੰਤਕਾਲ ਜਾਂ ਦਰੁਸਤੀ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵਾਲੀ ਮੁਕਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਂਹੀ ਠੀਕ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਖਾਨਾ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਤੋਂ ਵਾਝਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਦੇ ਖਾਨਾ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾਂ ਵੀ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਙ ਸਰਕਾਰ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਿੰਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਪਹਿਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਖਰੀ ਵਾਹਵਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਐਸ. ਵਾਈ*. ਅੇਲ. ਨਹਿਰਬਣਾ ਕੇ 15 ਅਗਸਤ,1986 ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇਂ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਛੁਡਾ ਸਕੀ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿਵਾਏ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਗਈ। 12 ਜਨਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਹਿਰ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰਾਂਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡੋ ਭਾਵ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡੋ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੇਰ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਅਮਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 4 ਜੂਨ 2004 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਵਾਏ ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿਵਾਵੇ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਰਮ ਨੂੰ ਥੰਮਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 1980 ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਹਿਦ ਸੀ ਕਿ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ 15 ਅਗਸਤ 86 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠਾਣੇ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕੀ ਤੂੰ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕਬਜ਼ਾ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿਆਗਾਂ।
ਮਿੱਥੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਨ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਟਾਲਣ ਲਈ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਸ਼ੀਅਲ ਰੈਂਫਰੈਂਸ ਰਾਂਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਜਵੀਅਤ ਤੇ ਰਾਇ ਮੰਗ ਲਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜੂ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੀ ਦਫਾ 78 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ?
ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਝ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨਾ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਦੇ ਖਾਨਾ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੀ ਜਮੀਨ ਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਮੁਕਰਕਾ ਸਰਾਸਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2002 ਅਤੇ 2004 ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਸ਼ੀਅਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਾਂ ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੇ ਹਾਲਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਖਾਨਾ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂਅ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਖਾਨਾ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ 1966 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੀ ਦਫਾ 78 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 3 ਜੂਨ 2005 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਫਾ 262 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਇਸ ਦਫਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਭਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਖਾਨਾ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਠਾ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਤੁੜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤਸੱਲੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੀਤੇ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਫਾ 78 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲਿੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਾਵ ਦਰੁਸਤੀ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁਕਦੱਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਰੁਖ ਦੇਖੀਏ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਸ ਮਤਾ ਇਹ ਹੈ “ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ” ਇਹਦਾ ਦੇਸੀ ਬੋਲੀ ਇਹ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਦਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮੀਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਦੀ ਜਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਂਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ‘ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ’ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਫਾ 262 ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਦੀ 1966 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੀ ਦਫਾ 78 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਫਾ 262 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਦਫਾ 78 ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਵੇ ਇਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦਫਾ ਫਲਾਣੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਨੰਬਰ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਰਾਵੀ- ਬਿਆਸ ਉੱਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਾਹਦਾ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਹੀ ਕਾਟ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2015 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਖਾਤਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਅਮਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖੁਦ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਖਾਤਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇਂ। ਇਹ ਦੋਨੇਂ ਗੱਲਾਂ ਸਵੈ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2004 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦਫਾ 5 ਖੁਦ ਹੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫਾ 5 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਸ਼ੀਅਲ ਰੈਂਫਰੈਸ ਦੇ ਚੌਂਹ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਦਫਾ 78 ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਝਗੜੇ ਕਾਨੂੰਨ 1956 ਦੀ 14 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਫਾ 262 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਨੁਕਤਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਠੁੱਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਰ ਵੱਟ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਿਸ ਮੋੜਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 2016 ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਐਕਟ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ 2004 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਸ਼ੀਅਲ ਰੈਂਫਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣ ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਸ਼ੀਅਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੇ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਟਰ ਦਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਮੁੜ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਪੁਟਾਵੇ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋਰਚੇ ਲਾਈ ਜਾਇਓ।
