ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਚੈੱਕ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਦੋ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾ. ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੰਡੀ ਗੋਬੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਡਾ. ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕਰੀਬ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਚੈੱਕ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਚੈੱਕ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੈੱਕ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਚੈੱਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਜੁਆਬਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡਾ. ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 28 ਸਤੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਆਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ 25 ਅਪਰੈਲ, 2017 ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗ਼ੈਰਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਡਾ. ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੈਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ 20 ਸਤੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਟਾਪ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਸਟਾਪ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਡਾ. ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਅਤੇ ਡੀਸੀਐਚ ਹਨ।
