ਨਿਊਯਾਰਕ (23 ਜੂਨ 2014): ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 1984ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੁ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੂਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਤਰ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 26ਵੇਂ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ ਲਾਇਅਰਜ਼ ਅਤੇਸਿੱਖ ਹਿੱਤ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐਸਐਫਜੇ)’ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਇਸਰਾਈਲ, ਜਾਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ 52 ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਾਮਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਫੋਜੀ ਹਮਲੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੌਰਾਨ ਮੂਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਭ 1949 ਦੀ ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਤਿੰਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ 1984 ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ14 ਦਸੰਬਰ, 1974 ਦੇ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮਤੇ 3314 ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੀਤੀ) ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
