ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ੧੪ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਤਜਵੀਜਾਂ ਉਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਅਮਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਿਖਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਜ਼ , ਲਾਇਰਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨ੍ਹੇ-ਵਾਹ ਕੁਟਮਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ਦਦ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਗਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਦਿਖਦੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਝੇ ਤੋਰ ਉਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ੨੮ ਤੋਂ ੩੦ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ੨੬ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਰਵਈਆ ਬੇਰੁੱਖਾ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਹੈਂਕੜ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਬੀ (ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹੈ) ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਲਮੇ-ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੁਆਬ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ।
