ਚੰਡੀਗੜ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ 300 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਪਗ ਅਮਲੇ ਦੇ ਸੌ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਪਗ 125 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 300 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 30 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨੇੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਪਾਵਰ ਸਿਟੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲਗਪਗ 103 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੀਐਚਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਮਲੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਚਾਂਸਲਰ ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 10 ਜੁਲਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੇਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
