ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (28 ਮਾਰਚ, 2016): 80-90ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 36 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ।
ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਅਜੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਨ ।
ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਾਲੀ ਗਈ ਸੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ । 2014 ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਇਜ਼ੇ ਲਈ ਇਕ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂਅ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ।
ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਫਦ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ । 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ. ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਸਨ । ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।
