ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (4 ਨਵੰਬਰ, 2015): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੂਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲੰਘੀ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ।
ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਵਿਚ ਇਸ ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ।ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਵਜੋਂ ਅਰਪਿਤ ਰਾਸ਼ੀ, ਜੋਕਿ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਹੈ, ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ।
