ਪੈਰਿਸ, ਫਰਾਂਸ (12 ਜਨਵਰੀ, 2012): ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਦਸਤਾਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਦਸਤਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜੁਰਗ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਦਸਤਾਰ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾਂ ਉਸ ਦੇ “ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕਾਂ” ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਯੁਨਾਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੀਬੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੈਰਿਸ ਨੇੜੇ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੀਬੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰ ਲੁਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਨਾਲ ਇਸ ਘੜੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
ਬੀਬੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਕਰਦਿਆ ਉਸ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪੱਤਰ ਨਵਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਇਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
