Follow Sikh Siyasat News at

Subscribe to our RSS feed
ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ! ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਲ-ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਰਾਵਾਂ, ਸੁਝਾਅ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲ-ਪਤੇ news@sikhsiyasat.net ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Jagtar Singh Johal alias Jaggi (UK)

Jagtar Singh Johal alias Jaggi (UK)

ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ 'ਤੇ 307 ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ. ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਗੰਧਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿਕਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
"ਹਕੂਮਤ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਹਿਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ" ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਨੈ.ਇ.ਏ.) ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪਾਜ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੱਜ ਜ਼ਾਹਰ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਕਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ (ਮਹਿਤਾ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ (ਜਿਸ ਦੀ ਨਕਲ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ) ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਸਮੇਤ 11 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਆ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਿਹਾੜ ਜੇਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਗੇਤੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਭਾਵ 7 ਮਈ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਚ ਪਰਧਾਨੀ ਯੂ.ਕੇ ਵਲੋਂ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਦਲਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀ ਐਨ.ਆਈ.ਏ (National Investigation Agency) ਵਲੋਂ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ "ਫਰੀ ਜੱਗੀ ਨਾੳ"(Free Jaggi Now) ਵਲੋਂ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੇ ਵਕੀਲ਼ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਸਾਲ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀ’ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਖਾਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਿੱਖ ਵਿਆਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਖਿਆਨ ਜਰੂਰ ਸੁਣੋ:

ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੋ

ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ:

ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ

ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਠਰੂਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਜਿਹਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਤਿ ਬਿਖੜੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਾਸਾਨੀ ਸਿੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਠਰੂਆ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਯਾਦ, ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ।
ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਰਾਅ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।