ਮਹਿਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ (ਮਹਿਤਾ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ (ਜਿਸ ਦੀ ਨਕਲ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ) ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਸਮੇਤ 11 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਆ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਿਹਾੜ ਜੇਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ (ਮਹਿਤਾ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੈਦ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ “ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਮਸ਼ਰੂਫ” ਹਨ।
ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ”। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ.) ਨੂੰ ਵੀ ਉਕਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਰਿਿਵਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਦਿਆਂ ਲੋੜੀਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ‘ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ’ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਤਸਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ 6 ਜੂਨ ਘਲੂਘਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਪਧਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕਤਰਤਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਹੈਡ ਕੁਆਟਰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਕ ਮਹਿਤਾ ਵਿਖੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ।
