ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਹਾਲੀ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਲਾਸੌਰ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਾ, ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ, ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਬਾਰੇ ਧਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
