Follow Sikh Siyasat News at

Subscribe to our RSS feed
ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ! ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਲ-ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਰਾਵਾਂ, ਸੁਝਾਅ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲ-ਪਤੇ news@sikhsiyasat.net ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ Agriculture Crisis

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ Agriculture Crisis

ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (5 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਡਾ. ਐਮ. ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਇੰਡੀਆ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ. ਬੀ. ਲੋਕੁਰ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਏ. ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਨੇ ਵੀ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤਕ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਸੱਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮਦਪੁਰ ਵਿਚਲੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ’ਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਾ 26 ਸਤੰਬਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਾ, ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ, ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ "15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ", "ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ", "ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਦਾ 50% ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ", "ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ", "ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ", "ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ 2022 ਤੱਕ ਦੋਗੁਣੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ", ਸਭ ਜੁਮਲੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕਾਦੀਆਂ) ਨੇ ਅੱਜ (25 ਸਤੰਬਰ) ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (21 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ-ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹਾਰਵਾਰ ਬਦਲਵੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ।
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ (19 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਪੁੱਜੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਮੇਤ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਸਣੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ-ਖਿਲਾਫੀ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਕਰਨ ‘ਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਤ ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।

ਸਿੱਖ ਵਿਆਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਖਿਆਨ ਜਰੂਰ ਸੁਣੋ:

ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੋ

ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ:

ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ

ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਠਰੂਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਜਿਹਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਤਿ ਬਿਖੜੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਾਸਾਨੀ ਸਿੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਠਰੂਆ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਯਾਦ, ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ।
ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਰਾਅ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।