ਪਟਿਆਲਾ: ਸੱਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮਦਪੁਰ ਵਿਚਲੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ’ਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਾ 26 ਸਤੰਬਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਕੇਤਕ ਰੂਪ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾੜਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਆਦਿ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰਨੇ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ।
ਧਰਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲ਼ਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝੀਤਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਬਰੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਦੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਅਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਸੌ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਲੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ’ਤੇ ਸੱਟ ਲੁਆ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਧਰਨੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ 6000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ: ਕਾਦੀਆਂ …
