ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ

ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ: ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ‘ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ’ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ – 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਾਰੀ ਤਸੀਹੇ

March 24, 2011 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ

ਲੁਧਿਆਣਾ (23 ਮਾਰਚ, 2011): ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਤਿ-ਸਤਿਕਾਰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ, ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ (ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ) ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ‘ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਣ’ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1980ਵਿਆਂ ਤੇ 1990ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ‘ਰਿਪੋਰਟਾਂ’ ਰਾਹੀਂ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ‘ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਣ’ ਦੇ ਕੇਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਲਈ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਨਾਗਿਆਂ, ਮਿਜ਼ੋਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਲੋਂ 21 ਮਾਰਚ, 2011 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ‘ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ’ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਮਨੈਸਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ – ‘‘ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਲਾਅਲੈਸ ਲਾਅ) ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਠੋਸ-ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤਸੀਹਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ, ਵਕੀਲ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ’ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਹਰਜਾਨੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ।…’’

ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ‘ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ’ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, 16 ਦਸੰਬਰ, 2010 ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ (ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਛਪਣ ਵਾਲੀ) ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ, ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

16 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ‘ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੇਸਨ ਬਰਕੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ – ‘ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ, ਵਿਉਂਤਬੰਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਇਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ – ‘‘ਮਾਰਕੁੱਟ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿਵਲੀਅਨਾਂ ’ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ’ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕਨ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।’’

ਖਬਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਓਂਤਬੰਧਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਮਾੜੇ ਸਲੂਕ ਸਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕਨ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨੇ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 2005 ਵਿੱਚ ਆਈ. ਸੀ. ਆਰ. ਸੀ. (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ)ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੈਦੀਆਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਅਤੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2007 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭੇਦ ਉਗਲਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਦੇ ਇਹ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਐਲਾਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕਲ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ।’’

ਵਿਕੀਲੀਕਸ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ‘ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ – ‘‘ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਅੰਬੈਂਸੀ ਤੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2005 ਦੀ ਇੱਕ ਕੇਬਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈ. ਸੀ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਈ. ਸੀ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਿਵਲੀਅਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈ ਸੀ. ਆਰ. ਸੀ. ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬ-ਵਾਸਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਗੁਪਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਈ. ਸੀ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 177 (ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ) ਵਿੱਚ, ਵਰ੍ਹਾ 2002 ਤੋਂ ਵਰ੍ਹਾ 2004 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1491 ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1296 ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 852 ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੋਈ। 171 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, 681 ਕੈਦੀਆਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ 6 ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਰੀਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। 498 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, 381 ਨੂੰ ਛੱਤ ਤੋਂ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ, 294 ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੋਟਣਾ ਫੇਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, 181 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ 180 ਡਿਗਰੀ ’ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚੱਡੇ ਪਾੜੇ ਗਏ, 234 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੋਬੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, 302 ਕੈਦੀਆਂ ’ਤੇ ਜਿਣਸੀ -ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 681 ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।’’

‘‘ਆਈ. ਸੀ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਬਰਾਂਚਾਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਿਵਲੀਅਨ ਲੋਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ‘ਕਾਰਗੋ ਬਿਲਡਿੰਗ’ ਵਿੱਚ ਆਈ. ਸੀ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ………ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ – ‘ਇਖਵਾਨ-ਉਲ-ਮਸੁਲਮੀਨ’ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉਸਮਾਨ ਅਬਦੁਲ ਸਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਦੂਤਵਾਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਕਤਲ ਕਰਨ, ਜਬਰ-ਜਿਨਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੈ…..’’

ਪਾਠਕਜਨ! ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਰਵਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅਸਾਮ, ਮਣੀਪੁਰ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਪਿਛਲੇ 64 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕ ਅਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂੰ ਹਨ ਪਰ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਦੂਤਵਾਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ‘ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਧੀ’ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 10 ਦਸੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੰਬਲੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਤਾ 39-46 ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ –

‘ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਟਾਰਚਰ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕਰੂਅਲ ਇਨਹਿਊਮਨ ਓਰ ਡੀਗਰੇਡਿੰਗ ਟਰੀਟਮੈਂਟ’ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। 10 ਦਸੰਬਰ, 1984 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਸਦੀ ‘ਪ੍ਰੋੜਤਾ’ (ਰੈਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ) ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ‘ਪ੍ਰੋੜਤਾ’ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਜੀਰੀਆ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਚਿੱਲੀ, ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਜਿਪਟ, ਜਰਮਨੀ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ, ਇਟਲੀ, ਮਾਲਦੀਵਜ਼, ਨੇਪਾਲ, ਰੂਸ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਵੈਨਜ਼ੂਐਲਾ, ਸੋਮਾਲੀਆ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ‘ਪੱਕਾ ਮੈਂਬਰ’ ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਦਸੰਬਰ, 1984 ਦੀ ਇਸ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1997 ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। 13 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ‘ਪ੍ਰੋੜਤਾ’ (ਰੈਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ) ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੂਡਾਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਸੂਡਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾਂ ਹਨ। ਸੂਡਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਲੈਕ ਕੈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਡਾਨ ਟੁੱਟਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2011 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ‘ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ’ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਦੇ 98 ਫੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ‘ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ’ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਕੋਸੋਵੇ, ਈਸਟ ਤੈਮੂਰ ਵਾਂਗ ‘ਆਜ਼ਾਦ’ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਸੂਡਾਨ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ, ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: All News Related to Kashmir, Amnesty International, Human Rights Violations, Torture