Follow Sikh Siyasat News at

Subscribe to our RSS feed
ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ! ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਲ-ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਰਾਵਾਂ, ਸੁਝਾਅ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲ-ਪਤੇ news@sikhsiyasat.net ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਕਾਫਲਾ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਕਾਫਲਾ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਕਨਵੀਨਰ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 11 ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਕਿ ਮਈ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਲ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ।

‘ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ’ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਿੱਕੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੰਤਰ ਦੇ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਭੈਅ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੇਠ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਤਾਜਾ ਮਿਸਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਇਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਾਤਲ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸੀਏ (ਜੋ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ) ਨੂੰ ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਕ ਕਾਫਲਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ 24 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਕੂਟਰਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇਸ ਕਾਫਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੱਜੀਆਂ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਾਲਬਪੁਰਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਠਿਆਲੀ ਅਤੇ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ।

Comments

comments

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:

(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

Related

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧਤ
ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਜੁਝਾਰੂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਜਥੇ ਨੇ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੋਟ-ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2026’ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਅਧਾਰਹੀਣ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ
ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਜਥਾ, ਅਕਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ “ਖਾਲਿਸਤਾਨ: ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ” ਸਿਰਲੇਖ ਤਹਿਤ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਾਰੀ

ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੋ

ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ:

ਲੇਖ/ਵਿਚਾਰ: