Follow Sikh Siyasat News at

Subscribe to our RSS feed
ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ! ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਲ-ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਰਾਵਾਂ, ਸੁਝਾਅ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲ-ਪਤੇ news@sikhsiyasat.net ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

22 ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

22 ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਕ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ (ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ) ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਸ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 22 ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਵਿਰੁਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਸੀ।

ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਿਕ ਤਸਵੀਰ

ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ 22 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿਚੋਂ 8 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਉਮਰ-ਕੈਦ ਦੀ ਮਿਆਦੀ ਸਜ਼ਾ 14 ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਆਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

22 ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੇਖੋ:

Comments

comments

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:

(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

Related

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧਤ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਕੰਦਪੁਰ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਲੰਘੀ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ, ਸ. ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਤੇ ਦਰਜ ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ
ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ "ਸੰਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ" ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੋ

ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ:

ਲੇਖ/ਵਿਚਾਰ: