ਪਟਿਆਲਾ (14 ਜੁਲਾਈ, 2012): ਪਾਣੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ “ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ” ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ “ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ” ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।