ਪਟਿਆਲਾ (14 ਜੁਲਾਈ, 2012): ਪਾਣੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ “ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ” ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ “ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ” ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ: ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਗੰਢੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 42ਵੀਂ ਸੋਧ, ਜੋ ਤਤਕਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ “ਐਮਰਜੈਂਸੀ” ਦੌਰਾਨ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁ-ਭਾਂਤੀ ਪਛਾਣਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ-ਕਰਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
