ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (07 ਜੁਲਾਈ, 2012): ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਜੱਜ ਕੇ ਐਸ ਪਾਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ), ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ 1984 ਵਿਕਟਿਮਸ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਲੰਪਿਕ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸ੍ਰ. ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2012 ਲੰਦਨ ਉਲੰਪਿਕ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਦਸਤੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਾਖ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਿਚ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿਛੇ ਡੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਯੂ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ 1984 ਵਿਕਟਿਮਸ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਦੁਖੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਖੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਖ ਪੀੜਤ ਬਿਗੈਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਉਲੰਪਿਕ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਕਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਰ ਜੇਮਸ ਬੇਵਨ ਕੇ ਸੀ ਐਮ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਯੂ ਕੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਯੂ ਕੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਉਲੰਪਿਕ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
