ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਘੜੰਮ ਚੌਧਰੀਆਂ’ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਾਏ ਅਤੇ ਨਕਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਗੋਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ 10 ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਮਾੜੀ ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੁੱਕਰੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ 5-5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
