ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਨਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਰੋਕੂ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ- ਭਾਵ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਬੈਂਕਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ‘ਢਾਲ’ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਰੋਕੂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1988’ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ 26 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਥਿਤ ਜੁਰਮ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੋਵੇ।’’
