ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ (5 ਫਰਵਰੀ 2020) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
