ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਹਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਕਲੀਫ ਸਾਰੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁਲਖ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਸਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ
ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾਉਂਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚਾਰਾਜੋਈਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਲਏ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਪਰ ਅਹਿਸਾਨ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮਿੱਥੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇਲ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਢੰਡਾਵਲੀ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 57 ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੈਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਭਾਵ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਥ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਕਸਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦਾ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਦਬਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਆਏ ਦਿਨ ਟਲ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਢੰਡਾਵਲੀ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 57 ਦੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਜਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਤੰਤਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ।ਉਂਝ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਜਿਆਦਾ ਭਖਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਕੌਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਧਿਆ ਪਰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਤੇ ਕੌਮ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਾਇਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਿਰ ਅਹਿਸਾਨ ਦਰਸਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲ-ਦੁਹਾਈ ਮਚਾਈ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੱੁਝ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਪਰ ਪੱਕੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਡਾ ਕੇਸ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਨਾ ਟੱੁਟ ਜਾਣ।
ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ।ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਲੋਂ ਮਈ 2016 ਵਿਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਿਹਤ, 22 ਸਾਲ ਲੰਬੀ ਕੈਦ ਤੇ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਪੱਕੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ।ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਪੈ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਦੱਬਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਈ ਖੈੜਾ ਜੋ 1990 ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ, ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਣਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਈ ਖੈੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ।ਹਾਂ, ਐਨਾ ਜਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਭ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਧਿਰ ਮੰਨ ਕੇ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਜੇ ਹਲਾਤਾਂ ਉਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਹੀ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੱਕੀਆਂ ਪੈਰੋਲਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਪਈ ਹੈ।ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਭ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਰਸਾਉਂਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬੰਦੀ ਸਿੱਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਉਂਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਬਾਦਲ-ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਿਹਾਈਆਂ ਹੁਣ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਉਛਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵੀ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ।ਬਸ! ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕੌਣ ਲਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ।
* ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ
ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
ਸੰਪਰਕ: +91-98554-01843
-0-
