ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਅਰਜੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਿਰੁਧ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਨੂੰ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜੀ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜੀ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿਉੁਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿਿਜਲੈਂਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹਾਈ ਕਰੋਟ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਵਾ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੋਗੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਈ ਉੱਤੇ ਹਾਲੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਵਾ ਲਈ ਹੈ।
