ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ “ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ” ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉਪਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੰਬਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ।
ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 117 ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਉਹਨਾਂ ਆਸ ਪਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਕਲਾ ਕਦਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ-ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਾਰਥਿਕ ਰਸਤਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਫਸੋਸ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸਿਪ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਆਈ ਐੱਸ ਆਈ ਦਾ ਹੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੀਪਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਪਰੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਉੱਪਰ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿਚ ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦ ਉਹ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ-ਭੇਟ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 1987 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਕੋਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ”। ਉਹਨਾਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਤਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ-ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ?
ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਖਾਵੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜੋ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਪਿਛੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਸਾਫ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਖੂਲ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਦਾ ਨੰਗਾ-ਨਾਚ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ”।
ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਦਲ ਲੱਭੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਦਲ ਸਾਬਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਵੀ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।
