ਚੰਡੀਗੜ: ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 41 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 258 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਸਿਆਲ, ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਆਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸਿਆਲ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਫਸਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਓਰਬਿਟ ਬੱਸ ਦਾ ਚਾਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਨਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਾਦੂਆਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 159 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 110 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਮਲਾਦਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 44 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 655 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 258 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 397 ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 23 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 178 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 58 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 120 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 23 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਦੂਜੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 106 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 59 ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 47 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 23 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੀਜੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 101 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 81 ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 20 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। 30 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਚੌਥੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 111 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 81 ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 30 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
