ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (5 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ 21 ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਕਤ 21 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕਤਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਖੁਲਾਸੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 21 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਕਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਸਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਡਾਈਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ 21 ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਕਤਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਜੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 21 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਘਾਣ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੌਰੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ:
ਦੇਖੋ ਸਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓ:
