ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ “ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ” ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ
ਇਹ ਗੱਲ 7-8 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਿਕਮੇਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਅਦਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਲੱਗੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਤੇ ਉਸ ਘਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (ਪਾਲਿਸੀ ਆਫ ਇਮਪਿਊਨਟੀ) ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ “ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ” ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ
ਇਹ ਗੱਲ 7-8 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਿਕਮੇਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਅਦਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਲੱਗੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਤੇ ਉਸ ਘਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (ਪਾਲਿਸੀ ਆਫ ਇਮਪਿਊਨਟੀ) ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ।
ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਵਿਰੁਧ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ
1980-90ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਲਾਪਾਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਇੰਝ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਵੀ ਲਾਵਾਰਿਸ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ-ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
21 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (5 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ 21 ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।