ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਰੁਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ।
ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਅਕੈਡਮੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ‘ਸ਼ਬਦ ਬੂੰਦ’ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਅੰਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲਈ ਰਚਨਾਵਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ 1996 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ, ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ, ਬਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੱਗਣ ਲਈ ਕਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਪਰ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਗਾਸੋ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਲਦੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਕਾਜ ਚੱਲ ਸਕਣ।
