ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਪੁਸਤਕ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਗੋਸ਼ਟੀ ‘ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਚਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਨੇੜੇ ਗੋਲਫ਼ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਗੋਲਫ਼ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਕ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਰੇਡੀਓ ‘ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਲਨ ਪੁੱਜ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਕੋਈ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 80-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ। ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਂਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਨ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਾਤੀ ਰਸੂਖ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕਿਤਾਬ ‘ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਕਤ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ‘ਚੋਂ 65 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ 2-3 ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ 40 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ‘ਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਵਾਲੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਕੇਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕੇਕ ਖਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
