ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (26 ਨਵੰਬਰ, 2014): ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਐਮ.ਐੱਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿਚ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਰਵੀਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸਫੋਟਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫੇਮੰਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਥਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ।
