ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, (ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨਜ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜੋਧਪੁਰੀ ਨਜਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 1989 ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 40 ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋਧਪੁਰੀ ਨਜਰਬੰਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁਮਣ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨਜ ਜੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੰਜ ਅਹਿਮ ਸਾਲ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜਰਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋਧਪੁਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਆਵਜਾ, 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਲਈ 89 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸਦੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ।
ਸ੍ਰ:ਘੁਮਣ ‘ਤੇ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋਧਪੁਰੀ ਨਜਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋਧਪੁਰੀ ਨਜਰਬੰਦਾਂ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰ:ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲੀਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਹਾਜਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਉਪਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਜੋਧਪੁਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜਾ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੀਕ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।
