1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਮਾਰੂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 1980ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ 1986 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਕਈ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ #ਝੋਨਾ_ਘਟਾਓ_ਪੰਜਾਬ_ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ #ਜਲ_ਚੇਤਨਾ_ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਹੁਤ ਬੌਣੇ ਕੱਦ ਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ “ਸਟੇਟਸਮੈਨ” ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ “ਪੈਟੀ ਪੌਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ” ਹੀ ਪਏ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਰਦੇਸੀਂ ਜਾ ਵੱਸੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ।
